किसान सम्मान निधि योजना: किसानों के लिए सरकार का बड़ा कदम, जानें नवीनतम अपडेट (Kisan Samman Nidhi Yojana 2025)
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करने और उनके जीवनस्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। फरवरी 2019 में लॉन्च हुई इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन किस्तों (2,000 रुपये प्रति किस्त) में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। वर्ष 2023 में भी यह योजना किसानों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है, आइए जानते हैं इसके नवीनतम अपडेट्स और प्रगति के बारे में।
योजना का विस्तार और नए लाभार्थी
पिछले कुछ महीनों में सरकार ने PM-KISAN के दायरे को और बढ़ाने पर जोर दिया है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लैंड रिकॉर्ड्स की पुष्टि करने की प्रक्रिया को तेज किया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। कई राज्यों में ऐसे किसानों को शामिल किया गया है, जो पहले दस्तावेज़ी अड़चनों के कारण योजना से वंचित थे।
19वीं किस्त का वितरण शुरू
फरवरी 2025 में, केंद्र सरकार ने PM-KISAN की 19वीं किस्त जारी कर दी है। इस चरण में लगभग 12.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। अब तक इस योजना के माध्यम से कुल 2.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। यह कदम किसानों को खरीफ की फसल की बुआई के समय आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
टेक्नोलॉजी का उपयोग और पारदर्शिता
PM-KISAN की सफलता में डिजिटल इंडिया की भूमिका अहम रही है। आधार लिंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया गया है। सरकार ने हाल ही में PM-KISAN मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया है, जिससे किसान अपने पंजीकरण की स्थिति, भुगतान इतिहास और शिकायतों का समाधान आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि नए लाभार्थी बिना देरी के योजना से जुड़ सकें।
चुनौतियाँ और सरकार के प्रयास
हालांकि योजना को व्यापक सफलता मिली है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कई राज्यों में जमीन के दस्तावेज़ों में विसंगतियों के कारण कुछ किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके समाधान के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाकर दस्तावेज़ सत्यापन की पहल शुरू की है। साथ ही, टोल-फ्री नंबर (155261) और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से किसानों की समस्याओं का त्वरित निवारण किया जा रहा है।
भविष्य की राह
किसान सम्मान निधि योजना को 2025-26 तक जारी रखने की घोषणा की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि देश का हर पात्र किसान इस योजना से जुड़े। इसके अतिरिक्त, कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि PM-KISAN को फसल बीमा, बीज सब्सिडी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी अन्य योजनाओं के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि किसानों को समग्र सहायता मिल सके।
निष्कर्ष
PM-KISAN योजना ने कोविड-19 जैसे संकटकाल में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के अपडेट्स से स्पष्ट है कि सरकार इसके क्रियान्वयन में गंभीर है और नई तकनीकों के माध्यम से इसे और प्रभावी बना रही है। अगर शेष चुनौतियों को दूर कर लिया जाए, तो यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र में एक मिसाल बन सकती है।
स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक बुलेटिन और प्रेस विज्ञप्तियाँ।